देशको खबर

ललितपुर, कार्तिक १८ - सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गर्दै पद्धतिको विकास गर्न महाराजगन्जको शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसी ज्यान जोखिममा पारेर पाँच दिन अनशन बसे । सरकार गल्यो र राजनीतिक निर्णय बदलेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न बाध्य भयो । त्यसको केही महिना बित्न नपाउूदै निष्कलंक र उत्कृष्ट सेवा दिइरहेको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेपछि भाँडभैलो सुरु भएको छ । प्रतिष्ठानको रिक्त उपकुलपति पदमा सरकारले बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा कार्यरत ४३ वर्षे संगीता भण्डारीलाई नियुक्त गर्‍यो । स्रोतहरूका अनुसार उनको नियुक्ति स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो, प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमी र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीको 'चलखेल' ले काम गर्‍यो । नियुक्तिप्रति असहमत भए पनि उपकुलपतिको सेरेमोनियल पदप्रति चिकित्सकले सुरुमै कुनै आपत्ति जनाएनन् । जिम्मेवारी सम्हालेपछि उपकुलपति भण्डारीले सामूहिक निर्णयमा चल्दै आएको प्रतिष्ठानको पद्धति मिचेर एकपक्षीय रूपमा शिक्षाध्यक्षमा धरानकै सौम्या भट्टाचार्यलाई नियुक्त गरिन् । अनुकूलको खरिद समिति बनाउने योजना ल्याइन्, कार्यकारी परिषद्मा छलफल नै नगरी प्रतिष्ठानको आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक काम आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्ने, चेक आफूले काट्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव सिनेटमा गरिन् । भलै सिनेटले उनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिदियो । नियुक्तिसूगै उनले क्यान्टिन सञ्चालक नियुक्ति, अस्पतालसूगैको बैंक सञ्चालकसितको सम्झौता नवीकरण र प्रतिष्ठानमा अध्यापन हुने एमबीबीएसको ६० जनाको कोटा बढाएर एक सय बनाउने योजना सुनाइन् । प्रतिष्ठानको सामूहिक छलफल र निर्णय पद्धतिमा अधिकार एकीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै वरिष्ठ चिकित्सक, शिक्षक, विभागीय प्रमुख, नर्सिङ कर्मचारी र कर्मचारी युनियनले विरोध गरे । भण्डारी झन् आक्रोशित भइन्, अहिले उपकुलपति एकातिर र प्रतिष्ठानका चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारी अर्कातिर भएका छन् । अहिले अवस्था वारपारमा छ, प्रदर्शनमा उत्रेकाहरू भन्दैछन्, 'यो संस्थामा कि उनी रहन्छिन्, कि हामी रहन्छौं । पद्धति मिचाहा शैलीमा काम गर्ने व्यक्तिसित हामी काम गर्न सक्दैनौं ।' शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कसैले सुनुवाइ नगरेपछि प्रतिष्ठान जोगाउन आम नागरिकको सहमतिका लागि चिकित्सक कर्मचारी एप्रोनमाथि स्टेथेस्कोप भिरेर दैनिक एक घन्टा अस्पताल परिसरमा प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । 'संस्थाको पद्धतिमा व्यक्तिले फरक पार्दैन भन्ने सुरुमा हामीलाई लागेको थियो, डेढ महिनाको गतिविधि पद्धति मिच्ने र आफूअनुकूल निर्णय र आर्थिक विषय केन्दि्रत भएपछि हामी चुप बस्न सकेनौं,' आन्दोलनमा सहभागी एक चिकित्सकले भने । नियुक्तिको तीन दिनमै भण्डारीले क्यान्टिन र सटरमा बसेका बैंकको भाडा सम्झौता अवधि सकिने मिति मागेकी थिइन् । यसले उनको चासो प्रस्ट्याएको थियो । अस्पतालको फार्मेसीमा पनि 'आक्रमण' तयारी भएको स्रोतले बतायो । प्रतिष्ठानअन्तर्गतकै भए पनि उसले चलाएको चिकित्साशास्त्रको कार्यक्रम र अस्पताल प्रशासन छुट्टाछुट्टै स्वायत्त छन् । मन्त्रिपरिषद् निर्णयले सन् २००७ मा पाटन अस्पताललाई प्रतिष्ठानको शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिष्ठानलाई निर्माण गर्नबाहेक सरकारले एक रुपैयाू पनि अनुदान दिने गरेको छैन । आफ्नै आर्जनबाट संस्था चलेको छ । अस्पतालले सामान्य नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने प्रसूति सेवामा देशकै अब्बल मानिन्छ । पाटनको एमबीबीएस अन्य मेडिकल कलेजभन्दा फरक छ । सामुदायिक विद्यालय पढेका, पहुँचबाहिर रहेका, सीमान्तकृत समुदायलाई यसले प्राथमिकता दिने गरेको छ । यहाू एमबीबीएस गर्नेले परीक्षा उत्तीर्ण गरेरमात्रै हुँदैन उनीहरू गाउँगाउँ गएर सेवा दिनु पर्छ । उपकुलपतिले एमबीबीएसमा विद्यार्थी संख्या बढाउने प्रस्तावसमेत तयार गरेकी छन् । प्रतिष्ठान, प्राज्ञिक र अस्पताल तीनवटै कामको निर्णय अधिकार उपकुलपतिलाई दिने हो भने हरेक निर्णय र गतिविधिमा उपकुलपतिका हस्तक्षेपको बाटो खुला हुनेछ । भण्डारी त्यही गर्न चाहन्छिन् । 'संस्थाको प्रमुखले संस्था कसरी जाूदैछ, के गर्ने भन्ने योजना त्यसका गतिविधि हेरेर गर्ने हो । उपकुलपति भएकाले मलाई त्यो अधिकार चाहिन्छ,' उपकुलपति भण्डारीले कान्तिपुरसित भनिन्, 'म हिजोको उपकुलपतिले जस्तो संस्थाका काम स्वतन्त्र छाड्न चाहन्न । मलाई संस्था सुधार्न पठाएको हो, सबै अधिकार एकीकृत गरेर नियन्त्रित रूपमा संस्था सुधार्छु ।' संस्थामा वर्षौं बसेकाले आफ्नो अधिकार खोसिने डरले आफ्नो विरोध भएको उनले बताइन् । पछिल्लो करिब दुई महिनाको उनको गतिविधि स्वच्छ र प्रस्ट भने छैन । स्रोतका अनुसार भण्डारीले कार्यकारी परिषद्मा उपकुलपतिलाई राज्यमन्त्री सरहको सुविधा र ३० हजार मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि लगेकी थिइन् । 'स्वयंसेवी भावनाले काम गर्ने कर्मचारीको तलब नबढेको अवस्थामा योभन्दा स्वार्थ अरू के हुन सक्छ ?' कर्मचारी गोकुल सापकोटाले प्रश्न गरे । सेवाग्राहीकै शुल्कबाट सञ्चालन खर्चको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । उपकुलपति भण्डारीले सिनेटमा आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि रजिस्ट्रार कृष्णबहादुर भण्डारीलाई हटाउने र चिकित्सक भरत यादवलाई सिनेटमै रोक्ने प्रयास गरेको स्रोतले जनायो । 'आउनासाथ सुधारको प्रयास गर्नको साटो सबैतिर हस्तक्षेप गर्नुको आशय ठीक भएन,' एक जना चिकित्सकले भने । भण्डारी हस्तक्षेपको कुरा स्वीकार्दिनन् । उनले भनिन्, 'मैले यहाूका चिकित्सकलाई रेक्टर बन्ने इच्छा सोधेको हुू । उनीहरूले इच्छा नदेखाएपछि भट्टाचार्यलाई नियुक्त गरेको हुू ।' प्रतिष्ठानका वरिष्ठ चिकित्सक, विभागीय प्रमुख तथा डिनले भने शिक्षाध्यक्ष नियुक्तिको एक घन्टा अघिसम्म पनि आफूहरूले जानकारी नपाएको बताए । 'शिक्षाध्यक्ष नियुक्त भयो स्वागत गर्न आउनुस् भनेपछि हामीले थाहा पाएका हौं', एक जना विभागीय प्रमुखले भने । करिब ६० करोड रुपैयाँ बजेट रहेको प्रतिष्ठानको एक तिहाइ करिब २० करोड रुपैयाू खरिदमा सकिन्छ । उपकुलपतिको नजर यसमा परेको छ । अधिकार आफू केन्दि्रत गर्न सके हरेक निर्णय लाद्न सकिने उनको बुझाइ देखिन्छ । यसअघिका उपकुलपति अर्जुन कार्कीले रजिस्ट्रार र डिनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर आफू नीति बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरेका थिए । उपकुलपति भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार खरिद समिति गठन प्रस्ताव गरेको बताइन् । 'समिति गठन भएको छैन, प्रस्ताव गर्दैमा आपत्ति जनाउनु पर्दैन,' उनले भनिन्, 'चिकित्सकले आलोचना गरेका सबै निर्णय र गतिविधि मैले मेरो इच्छाअनुसार गरेको हूँ । अनियमितता गर्ने मनसायले होइन । आफ्नो हालीमुहाली रोकिने भएपछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।' उपकुलपति भण्डारीका अनुसार अस्पतालको सटर टेन्डर, एमबीबीएस परीक्षालगायत विषयमा उजुरी र गुनासो आएकाले जानकारी मागेकी हुन् । प्रतिष्ठान प्रशासनका अनुसार प्रतिष्ठानमा बेरुजु शून्य छ । हिसाबकिताब पारदर्शी छ । यसअघिका अधिकांश निर्णय र आर्थिक क्रियाकलापमा अनियमितताको प्रश्न उठेको छैन । 'युनाइटेड मिसन टु नेपाल' नामक मिसनरी अभियानअन्तर्गत सञ्चालित पाटक अस्पताल २०६४ सालदेखि स्वायत्त प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालन भएको हो । हरेकजसो विषयमा उपकुलपति र चिकित्सक कर्मचारीबीच बेमेल सुरु भएको छ । चिकित्सक कर्मचारी आफूले स्थापना गरेको संस्थामा खुलेआम हस्तक्षेप हुूदा चुप बस्न नसकेको बताउूछन् । 'हामीले हाम्रो दसगजा मिचिएको ठानेका छौं,' एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, 'हाम्रो शान्तिपूर्ण मागबारे अध्ययन गरेर राज्यले सुनुवाइ गर्दैन भने राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध शिक्षण अस्पतालकै शैलीको आन्दोलन थाल्न बाध्य हुनेछौं ।'