सर्वोच्चद्वारा परिषदविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं, कार्तिक २० - न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, कारबाही र मूल्यांकनको अख्तियारी पाएको न्यायपरिषदविरुद्ध परेको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । एक पटक संसदीय सुनुवाइ भएर नियुक्ति पाएका सर्वोच्चका अस्थायी न्यायाधीशको म्याद थप गर्न फेरि त्यही प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने भन्दै अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले जवाफ मागेको हो । आदेशमा मंसिर ५ सम्ममा लिखित जवाफ पठाइसक्न पनि भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतका सात अस्थायी न्यायाधीशको म्याद पुसमा सकिँदैछ । संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा उनीहरूले अवकाश पाउने सम्भावना ज्यादा छ । त्यसलाई रोक्न अधिवक्ता खरेलले विनासंसदीय सुनुवाइ पनि उनीहरूको म्याद थप्न पाइनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । लालको इजलासले विषयवस्तुको गाम्भीर्यका हिसाबले रिटलाई अग्राधिकार (सुनुवाइमा प्राथमिकता पाउने अधिकार) दिने निर्णय पनि गरेको छ । रिटको मागअनुसार आदेश जारी गर्न पर्ने/नपर्नेबारे थप छलफल मंसिर ६ गते हुने पनि आदेशमा भनिएको छ । 'निवेदन मागको विषयवस्तु न्यायपालिकासमेतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने देखिएकाले' केन्द्रीय बार र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट तीन/तीन जना 'दक्षता प्राप्त' कानुन व्यवसायीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा पठाइदिन पनि लालको इजलासले आदेश दिएको छ । 'एमिकस क्युरी भनेका अदालतका सहयोगी हुन्,' सर्वोच्चका प्रवक्ता हेमन्त रावलले भने, 'उनीहरू इजलासमा पक्ष/विपक्षका रूपमा बहस नगरी विषयवस्तुको न्यायदर्शनसँगको सम्बन्धका बारेमा अभिमत राख्ने काम गर्छन् ।' कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा अदालतले चाहे एमिकस क्युरी झिकाउने गर्छ ।