खाली हुँदै संवैधानिक निकायहरू

खाली हुँदै संवैधानिक निकायहरू काठमाडौं, कार्तिक ११ - संवैधानिक निकायहरूमा अध्यक्ष र सदस्यहरू रिक्त हुने क्रम बढेको छ । संसद् नभएको र संवैधानिक परिषद् अपूरो रहेको अवस्थामा यो रिक्तताले सरकार लगामविहीन बन्ने सम्भावना बढेको छ । मुलुक फेरि संविधानसभाकै चुनावमा जाने स्थिति देखिँदै छ । निर्वाचन आयोग भने अढाई महिनापछि पूरै रिक्त हुँदैछ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी यही कात्तिक २२ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । बाँकी दुई सदस्य दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवले पनि ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी आगामी पुस २६ मा त्यसरी नै अवकाश पाउने छन् । लोकसेवाका सदस्य एवं निजामती सेवाको बढुवा समितिका अध्यक्ष रहेका कृष्ण पोखरेलले ६५ वर्ष उमेर पुगी दसैं बिदाकै बीच अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । अध्यक्षसहित पाँच सदस्य रहने लोकसेवामा अब तीन पदाधिकारी कयोदेवी यमी, टीकादत्त निरौला र राजेन्द्र साह मात्र बाँकी छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष यमी र सदस्यद्वय निरौला तथा साहले चाहिँ ६ वर्षे पदावधि पूरा गरी २०७१ फागुन ४ मा अवकाश पाउने छन् । सरकारी आयव्यय केलाएर अनियमितता औंल्याउने महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान, तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पूर्णरूपमा रिक्त भएको ६ वर्ष पुग्दैछ । अख्तियारमा २०६३ कात्तिक १७ देखि प्रमुख आयुक्त पद खाली छ भने २०६३ पुस पहिलो सातादेखि महालेखा परीक्षक पनि रिक्त छ । पदाधिकारी रिक्त हुने चपेटामा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतसमेत परेको छ । सर्वोच्चमा माघसम्ममा सात अस्थायी न्यायाधीशले दुईवर्षे पदावधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूको अवकाशपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा ६ न्यायाधीश मात्र बाँकी रहने छन् । जबकि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप हेरी प्रधानन्यायाधीशसहित १५ स्थायी र दस जनासम्म अस्थायी न्यायाधीश रहने परम्परा छ । सर्वोच्चमा यसअघि मुद्दाको चाप हेरी २३ जनासम्म न्यायाधीश रहेका थिए । पुस र माघमा गरी अस्थायी न्यायाधीशहरू प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, तर्कराज भट्ट, वैद्यनाथ उपाध्याय, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतबहादुर कार्की र कमलनारायण दासले अवकाश पाउँदै छन् । संवैधानिक परिषद् अपूर्ण रहेको र संसदीय सुनुवाइ हुने अवस्था नभएकाले उनीहरूको म्याद थपिने र स्थायी हुने बाटो पनि बन्द छ । स्थायी न्यायाधीशमध्ये ताहिर अली अन्सारीले उमेर अवधि पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाएपछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित ६ जनामात्र स्थायी न्यायाधीश बाँकी छन् । माघसम्म सबै अस्थायी न्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् । संविधानमा संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदमा नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छैन । यसले गर्दा संसद्को नयाँ निर्वाचन या पुनःस्थापना नभएसम्म संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्त हुन सक्दैन । त्यतिन्जेल महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू नीतिगत र नयाँ निर्णय गर्न सक्तैनन् । यसले गर्दा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा बढेको रिक्तताले सरकार निरंकुश बन्ने सम्भावना बढाएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।