योग्य न्यायाधीश धमाधम न्यायालयबाटै बाहिरिंदै

काठमाडौ, कार्तिक १५ - ‘सिस्टम’ ले काम गरेको भए यतिखेर उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसक्ने थिए । लामो समय न्यायसम्पादनमा बिताएका न्यायाधीश हरेराम कोइरालाको पालो पनि थियो सर्वोच्चमा जाने । तर न्याय परिषद्को बैठकै बस्न नपाई पुनरावेदन पोखराका मुख्य न्यायाधीशका हैसियतमा उनको अवकाश भयो गएको चैत २६ गते । त्यसको भोलिपल्टै पुनरावेदन अदालत बुटवलका अर्का न्यायाधीश राजेश्वर सुवेदी सेवा निवृत्त भए । जीवनभर न्यायालयमा सक्रिय जीवन बिताएका उनीहरू दुवै फुर्सदिलो अवकाश जीवन बाँचिरहेका छन् । पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा जान संविधानतः उपयुक्त मानिन्छन् । अहिलेका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि त्यही प्रक्रियाबाट सर्वोच्चमा गएका हुन् । पुनरावेदन तहमा ६३ वर्षसम्म मात्रै काम गर्न पाइन्छ । ६३ नाघेको पहिलो दिनै न्यायाधीशले अवकाश पाउँछन् । सर्वोच्चमा चाहिं ६५ वर्षसम्म काम गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । योग्य, वरिष्ठ र न्यायसम्पादनमा विवादमा नआएकालाई परिषद्ले अवकाश पाउनुअघि नै सर्वोच्चका लागि सिफारिस गर्ने परम्परा पुरानै हो । तर तीन वर्षदेखि यसरी पुनरावेदनबाट कुनै पनि न्यायाधीश सर्वोच्च पुग्न पाएका छैनन् । एकातिर सर्वोच्चमा न्यायाधीश घट्दै गएर सकिन लागिसके भने अर्कातिर योग्य र इमानदार न्यायाधीशले क्रमशः अवकाश पाउँदै छन् । प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको अवकाशपछि एक पटक पनि न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकेको छैन । त्यसयता पुनरावेदनका २६ न्यायाधीशले उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसमध्ये कोइराला, सुवेदीजस्ता योग्य मानिएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा जाने निश्चितप्रायः थियो । सर्वोच्चमै जाने रोलक्रममा परेका पुनरावेद अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईले गएको साउन ३२ गते अवकाश पाए । त्यस्तै पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश अली अकबर मिकरानीले असोज ३ गते अवकाश पाए । भट्टराई र मिकरानी पनि सर्वोच्च आउने रोलक्रमका थिए र उनीहरू न्यायालयमा विवादरहित मानिन्थे । भ्रष्टाचारको मुद्दामा राम्रो फैसला गरेर लोकप्रियता कमाएका विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको मंसिरमा पदावधि सकिंदै छ । मंसिरमै सुर्खेत पुनरावेदनका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गोविन्द श्रेष्ठले पनि अवकाश पाउँदैछन् । कार्की र श्रेष्ठ दुवै सर्वोच्चका लागि योग्य र आसलाग्दा न्यायाधीश हुन् । तर संसद् नभएकाले उनीहरूलाई सर्वोच्चमा लैजाने विकल्प अहिले छैन । ‘परिषद्ले संसद् छँदै बैठक गरेर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्थ्र्यो,’ अचेल फुर्सदिलो जीवन बिताइरहेका कोइराला भन्छन्, ‘तर त्यस्तो हुन सकेन । आशा गर्दागर्दै अवकाश पाइयो । साह्रै नमज्जा लागिरहेको छ ।’