काठमाडौ, कार्तिक १५ -
सरकारले राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणिकरणका बेला समायोजनका लागि ‘अयोग्य’ ठहरिएका करिव ३ हजार लडाकुलाई जनही २/२ लाख दिने निर्णय गरेको खुलेको छ । मन्त्रिपरिषदको दसैअघि बसेको बैठकले ‘अयोग्य’ ठहरिएर बहिर्गमनमा परेका त्यस्ता लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति २/२ लाखका दरले ६० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।
शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझिले यस आर्थिक वर्षमा एक र अर्को आर्थिक वर्षमा एक गरी दुई वर्षमा प्रतिलडाकु २÷२ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको स्वीकारेका छन् । ‘कहिले सिंहदरबार त कहिले सडकमा आन्दोलन गरेर हैरान पारेका थिए । त्यसैले बर्हिगमित लडाकुलाई आर्थिक प्याकेजस्वरुप रकम दिने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘छिट्टै टोली बनाएर पहिलो किस्ताबापत एक÷एक लाख रुपैया“ वितरण गरिनेछ । अर्को एक लाख अर्को आर्थिक वर्षमा दिइनेछ ।’
समायोजनका लागि अयोग्य भए पनि करिव ४ हजार ८ लडाकु लामो समयसम्म सरकारी खर्चमै शिविरमा बस्दै आएका थिए । उनीहरुलाई २०६६ पुसमा शिविरबाट निकालिएको थियो । प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ लडाकुलाई समायोजन, पुनस्र्थापना र स्वेच्छिक अवकास गरी तीन वटा विकल्प दिइएको थियो । स्वेच्छिक अवकासमा जाने पूर्वलडाकुलाई तहअनुसार ५ देखि ८ लाख रुपैया“सम्म दिने निर्णयसंगै बहिर्गमनमा परेका पूर्वलडाकु समूह बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
चरणबद्ध आन्दोलनपछि असोजको पहिलो साता बर्हिगमित लडाकु र सरकारबीच १५ दिनभित्र राहत दिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुरुप नै सरकारले आर्थिक प्याकेज दिन लागेको हो । ४ हजार ८ लडाकु बहिर्गमनमा परे पनि अनमिनले प्रमाणिकरणका करिव ३ हजारलाईमात्र ‘अयोग्य’ भन्दै परिचयपत्र दिएको शान्तिमन्त्री रायमाझीले जानकारी दिए । ‘अनमिनको परिचयपत्र पाएकाहरुलाईमात्र रकम दिने हो,’ उनले भने ।
प्रमाणिकरणका बेला १८ वर्षभन्दा कम उमेर भएका र युद्धविराम आचारसंहिता जारी भएपछि लडाकुमा भर्ना भएकालाई समायोजनका लागि ‘अयोग्य’ ठहर गरिएको थियो । त्यसरी शिविरबाट निकालिएका लडाकु ‘बर्हिगमित जनमुक्ति सेना, नेपाल’ नामक संगठन नै बनाएर आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए । संगठनका अध्यक्ष लेनिन विष्टले आफूहरुले नै ३ हजारको सूची सरकारलाई बुझाएको बताए । तर दुई लाख रुपैया“ निकै कम भएको उनको भनाइ थियो ।
‘कम्तीमा ५ लाख दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यति नपाउ“दासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ उनले भने । यता विपक्षी दलले भने सरकारी निर्णयलाई राज्यकोशको ब्रह्मलुटको संज्ञा दिएका छन् । ‘यो राज्यकोशमाथिको चोरी हो । माओवादी आफैले सेनामा जागिर लगाइदिने र भत्ता दिने आश्वासन दिएर उनीहरुलाई शिविरमा राखेर समस्या सिर्जना गरेको थियो,’ माओवादी लडाकुसम्बन्धी विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने । निर्वाचित र लोकतान्त्रिक संस्था नहु“दा सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्ने र भ्रष्टाचार मौलाउने उनले बताए ।
‘यो पनि भ्रष्टाचारको अर्को उदाहरण हो । त्यसैले पनि यो सरकारलाई तत्काल हटाउनुपर्छ,’ उनले भने । विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले नेता भीम रावलले माओवादीले त्यसबेला नाबालकलाई सेनामा भर्ना गर्नु नै अपराध भएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने नाममा हामीले राज्यकोशबाट अर्बौअर्ब खर्चिसकेका छौ । स्वेच्छिक अवकासमा जानेलाई ५ देखि ८ लाख दियौ । दुनियाँमा यस्तो कही भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय गर्नु निकै आपत्तिजनक छ । जनताले कर तिरेको पैसा यसरी मनलाग्दी ढंगले कार्यकर्तालाई बाड्न पाइदैन ।’
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र सत्तारुढ मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार बसेको बैठकमा पनि कांग्रेस नेता रामशरण महत र रिजालले ‘अयोग्य’ लडाकुलाई रकम दिन लागिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । ‘प्रचण्डजीले आज यस विषयमा कुरा नगरौ, पछि छलफल गरौला भन्नुभयो । यस्ता कुराले दलहरुबीच हुन लागेको सहमति झनै भाडिन्छ,’ रिजालले भने । शान्तिमन्त्री रायमाझीले द्वन्द्वकालमा विभिन्न सुरक्षा निकायको जागिर छाडेकालाई राहत दिनेसम्बन्धमा समेत गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । गृहमन्त्रालयले त्यसरी जागिर छाडेर जानेलाई ‘भगौडा’ को सूचीमा राखेको छ ।
सुरक्षा निकायको जागिर छाडेकाले पनि पुनस्र्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । ‘पुनस्र्थापना गर्न त सम्बन्धित सुरक्षा निकायले मान्दैनन् । तर उनीहरुको हकमा केकस्तो राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा गृहकार्य भइरहेको छ,’ मन्त्री रायमाझीले भने । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रावलले मुलुक संकटमा रहेका बेला सुरक्षाजस्तो संवेदनशील निकायबाट भागेकालाई राहत दिनु अनुचित भएको बताए ।
Post a Comment