'जनगणनाको नतिजा कात्तिकभित्रै’

काठमाडौ, कार्तिक १४ - राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अधिकारी र कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ । नतिजा यही कात्तिकमा सार्वजनिक गर्ने भन्ने छ । चौतर्फी चासो छ- यसपालि जाति, भाषा, धर्मको रुप कस्तो आउला ? सबैले आफ्नो तथ्याङ्क स्पष्ट आओस् भन्ने चाहन्छन् । अधिकारीहरुका अनुसार अब धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन । 'कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटिरहेका छौं,' विभागका उपमहानिर्देशक विकास विष्ट भन्छन्, 'चाडवाडको लामो बिदाले गर्दा अलि ढिलाइ भयो ।' अहिलेको जल्दोबल्दो मुद्दा पहिचानको हो । 'पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान' भन्ने शब्द राजनीतिज्ञदेखि अधिकारवादीसम्मका मुखमै झुण्डिदै आएको छ । तर पत्रकार गजुरधन राई २०५८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्कजस्तै हुने भए गम्भीर शंका जन्मिने बताउँछन् । 'अघिल्लो जनगणनाले मेरो आफ्नै जिल्ला ओखलढुंगामा एक घरसमेत नरहेको बान्तावा भाषी राईहरुको जनसंख्या १२ हजार देखाएको छ भने हामी त्यहींका मूलबासी वाम्बुले राईहरुको चाहिं नौसय देखायो,' २०६८ को जनगणनामा आफ्नो समुदायमा जनचेतना अभियान चलाएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, 'यदि अबको नतिजाले त्यस्तै देखायो भने फेरि पनि तथ्याङ्क मिथ्याङ्क सावित हुनेछ ।' अधिकांशको चासो जनगणना लगतमा उल्लेखित जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग (महिला, पुरुष र तेस्रो लिङ्गीसमेत) पहिलो हो । त्यसैअनुसार जातीय जनसंख्या स्पष्ट हुनुपर्ने आम नागरिकको चाहना छ । जसले गर्दा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सकियोस् । जनगणनाको लगत नतिजा प्रशोधनको अन्तिम चरणमा छ । जनगणनाको लगतमा जे जे भरेका छन् ती सबै कुरा सार्वजनिक होस् भन्ने सबैको चाहना हो । विभिन्न जाति, समुदायका संघसंस्थाले पहिचानलाई लिएर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले सूचिकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका नेवार, थारु, गुरुङ, मगर र राई जातिभित्र 'जाति टुक्रिने' समस्या देखिएको छ । त्यसैगरी दसनामी, दलितले समेत फरक-फरक जाति उल्लेख गर्न विभागलाई लिखित अनुरोध गरेका छन् । 'जाति, भाषा, धर्मलगायतका विषयलाई लिएर जसजसले विभागमा आवेदन दिएका छन् ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई चरणवद्ध बोलाएर छलफल गर्दैछौं,' विभागका उपमहानिर्देशक विष्टको कथन छ । यद्यपि जात, जाति वर्गिकरण तथा निर्धारण गर्ने निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग होइन । जनगणनाको लगत प्रशोधनको अन्तिम चरणमा झन्डै २ सय जाति देखिएको बुझिएको छ । 'भाषाको तथ्याङ्क झन बबाल छ,' भाषाको लगत प्रशोधनमा संलग्न एक भाषाशास्त्री भन्छन्, 'करिब डेढसय भाषा पुग्ने देखिएको छ ।' अघिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा ९२ भाषा र १ सय २ जाति छन् । सरकारले अहिलेसम्म भाषावैज्ञानिक आधारमा भाषा सर्वेक्षण गरेको छैन । जसले आफूलाई जुन जाति र जे भाषा दावी गर्‍यो त्यही जनगणनाको लगतमा उल्लेख गरिएको छ । डा. हर्क गुरुङले आफ्नो विश्लेषणमा अघिका जनगणना प्रश्नावलीमा श्रमिक संख्या जनाउने ढाक्रे, पेन्सनवाला, नोकर, बााधा, करिया जस्ता महलहरु समावेश गरिन्थ्यो । उतिखेर शासन व्यवस्थाको नीति सांस्कृतिक एकाधिकावादी भएकाले जातीयता, मातृभाषा तथा धर्म पक्षमा चासो थिएन । ई.१९५१ म्ा प्रजातन्त्र स्थापना पछि जनगणनामा धर्म र मातृभाषा सम्बन्धि प्रश्नावलीहरु राखिए । यसपटकको लैगिक हिसाबले पुरुष, महिला र तेस्रो लिङ्गीसमेत उल्लेख गरिएको छ । सिद्धान्ततः राष्ट्रिय जनगणनाको लगतमा जे-जस्तो भरिएका छन् त्यसलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्नु केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको दायित्व हो । विश्लेषकहरुको ठहर पनि त्यही छ । 'जनताले जे रिपोर्टिङ गराए, त्यसैअनुसार परिणाम आउनु पर्छ,' जनगणनामा स्वतन्त्र नागरिक पर्यवेक्षक समितिका संयोजक जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्, 'तथ्याङ्कको सिद्धान्तअनुसार लगतअनुसार तथ्याङ्क प्रस्तुत हुनुपर्छ ।' सन् १९५२/५४ मा पहिलो पटक हिन्दु, बौद्ध र ईस्लाम धर्मको तथ्याङ्क राखिएको थियो । सन् १९६१ म्ा जैन र ईसाई धर्म थपियो भने सन् १९९१ मा किराँत र सिख धर्म र सन् २००१ म्ा बहाई धर्म थपियो । अन्तिम पटक सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणना २०६८ मा सोधिएको ५० प्रश्नमध्ये धर्मको महल खुल्ला राखिएको छ, त्यसको परिणाम कस्तो हुने अनुमान गर्न गाह्रो छ । किनभने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले मुलुक धर्मनिरपेक्ष गरेको छ । जनगणनालाई राजनैतिक, विकास योजनाको आधार र तथ्याङ्कीय आधारमा महत्वका रुपमा लिइएको छ । जनसंख्याविज्ञ डा. पद्मप्रसाद खतिवडाको ठम्याइ छ, परिवर्तित सन्दर्भमा जाति, भाषा र धर्म संवेदनशील विषय हो । जनगणनाको लगतमा जेजस्तो तथ्याङ्क आएको छ जस्ताको तस्तै सार्वजनिक नगरे विश्वसनीतामा संकट आउँछ । अहिले तथ्याङ्कमा जे छ त्यो प्रस्तुत गरेर सरकारले विज्ञ र सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गरेर जातजातिको छिनाफानो गर्नु वेश हुने उनको ठम्याइ छ । विभागका महानिर्देशक उत्तमनारायण मल्लले राष्ट्रिय जनगणनाको लगतको लिखित रुपमा जे उल्लेख छ त्यही डिजिटाइज गरिएका जनाएका छन् । 'विभागले आधिकारिक रुपमा जाति, जनजातिको परिभाषा गर्ने निकाय होइन,' उनले भने, 'उत्तरदाताले फाराममा जस्तो उल्लेख गरेका छन्, त्यही कुरो उल्लेख गर्ने हो । प्राप्त तथ्यलाई हामी विज्ञमाझ राखेर नतिजा तयारी गर्नेर्छौं ।' जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार देशको कुल जनसंख्या २ करोड ६६ लाख २० हजार छ । पुरुषको संख्या ४८ दशमलब ५६ र महिलाको ५१ दशमलब ४४ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ३ प्रतिशतको अन्तर रहेको छ । खुशी लाग्दो पक्ष भनेको १५ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका नागरिक सबैभन्दा उत्पादनशील पुस्ता मानिन्छ । जसलाई ऊर्जाशील युगको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यदि यी युवावर्गलाई स्वदेशमै खट्न/खटाउन सके देशले कायापलट हुनसक्ने विज्ञको ठम्याइ छ ।