अनुदानबाट खोलेको पसल भेट्नै मुस्किल

भक्तपुर, कार्तिक १७ - सरकारसित सुपथ मूल्य पसल खोल्न अनुदान लिएकाले पसल नै नखोली रकम चलाएका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालयले कडाइ नगर्दा उनीहरूले सरकारी पैसामा व्यक्तिगत मनोमानी गरेका हुन् । सर्तअनुसार पसल नखोले पनि उनीहरूलाई कारबाही भने हुन सकेको छैन । भक्तपुरको चित्तपोलको हातेमालो बचत ऋण सहकारी संस्थाले दुई वर्षअघि १ लाख रुपैयाँ अनुदान लागे पनि पसल सञ्चालन गरेको छैन । 'पैसा फिर्ताका लागि पत्राचार गरेका छौं,' डिभिजन सहकारी भक्तपुरका प्रमुख हरि वशिष्टले भने, 'फिर्ता नगरे कारबाही हुन्छ ।' भक्तपुरमा १९ वटा सहकारीले अनुदान लगेका छन् । सरकारले पसल सञ्चालन गरेपछि अनुदान दिनुपर्नेमा पसल खोल्नुअघि नै दिएर गलत काम गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारी अनुदानबाट खोलिएका पसलले उपभोक्तालाई अन्यत्रभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्छ । चलेका यस्ता पसलले पनि अन्यत्र पसलमा लिने मूल्यमै बिक्री गरेको पाइएको छ । बाबुराम भट्टराई अर्थ मन्त्री भएका बेला पसल सञ्चालनको मापदण्डसमेत नबनाई सुपथ पसल खोल्नेलाई अनुदान दिइएको हो । बिहीबार जिल्ला प्रशासनको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा कुनै पनि पसलले 'सुपथ मूल्यको पसल' भन्ने होर्डिङ बोर्ड नै नरोखेको भेटिएको छ । 'सहकारी पसल कुन हो भन्दै खोज्नुपर्ने अवस्था पायौं,' अनुगमनमा खटिएकी प्रशासनकी शान्ता अर्यालले भनिन्, 'सहकारीको नियमअनुसार पसल सञ्चालन सन्तोषजनक भएको पाइएन ।' उपभोक्ता मञ्च नेपालका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णकृष्ण श्रेष्ठले सरकारको लगानी खेर गएको बताए । 'सरकारले ऋण दियो तर अनुगमन नहुूदा लगानी बालुवामा पानी हाल्ले जस्तै भएको छ,' उनले भने । टोलीले चारवटा पसलमा अनुगमन गरेको थियो । व्यासीमा रहेको नवयुग सहकारीले सञ्चालन गरेको पसलको बोर्ड नदेख्ने गरी दसंै- तिहारको शुभकामनाको बोर्ड राखेको थियो । पसलका सञ्चालक नभएपछि व्यवसाय दर्ता भए/नभएको जानकारी नपाएको अर्यालले बताइन् । अनुगमन टोली पुगेपछि पसलमा बसेकी युवती रोइन् । उनले भनिन्, 'तपाइर्ंहरू थाहै नदिई अनुगमनमा आएपछि मलाई रुन मन लाग्यो ।' त्यस्तै च्यामासिंहस्थित कञ्चन सहकारीमार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन भएको रत्न स्टोरमा मूल्य सूची नभएको, म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने गरेको, पसलको बार्डमा सुपथ मूल्यको पसल उल्लेख नगरेको पाइएको थियो । टोलीले मूल्य सूची किन नराखेको भन्ने प्रश्नमा सञ्चालक रत्नप्रसाद भेलेले भने, 'उधारो लिन आउने भएकाले मान्छे हेरेर भाउ लिनुपर्छ । तपाइर्ंहरू मूल्य सूची नभएका बेला आउनुभयो ।' पसल अव्यवस्थित पनि रहेको टोलीको निष्कर्ष निकाल्यो । अनुगमन टोलीले भक्तपुरको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पसल पनि अनुगमन गरेको छ । ताथलीको फैढोकामा पञ्चकुमारी सहकारीमार्फत देवेन्द्र खड्काले सञ्चालन गरेको पसलको पनि साइनबोर्ड नभएको पाइयो । पसल अव्यवस्थित भएको टोलीले जनाएको छ । सरकारले अनुदान दिए पनि सहकारीले पसल सञ्चालकबाट ब्याज लिने गरेको भेटिएको छ । पौडेलले सहकारीलाई एक लाखको १० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरेको बताए । त्यस्तै जिल्ला सहकारी संघ र जनसत्कार उपभोक्ता सहकारीले सल्लाघारीमा सञ्चालन गरेको पसल अन्यत्रभन्दा व्यवस्थित पाइए पनि साइनबोर्ड थिएन भने म्याद गुजि्रएका सामान भेट्टाएको थियो । अधिकांश पसलमा म्याद गुजि्रएका सामान भेट्टाए पनि टोलीले नष्ट नगरी त्यत्तिकै छाडेका थिए । अन्यत्रभन्दा उक्त पसलमा सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको भेटिएको थियो । साल्ट टे्रडिङ र नेसनल टेडिङले सहकारी पसललाई सामान नदिएपछि अन्य पसलभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नसकेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । 'सुरुमा पसल सञ्चालन गरेताका सामान दिए पनि अहिले व्यापारीलाई मात्रै दिने गरेको छ, त्यसैले हामीले पनि व्यापारीबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ,' ताथलीका सुपथ पसल सञ्चालक खड्काले भने, 'त्यही भएर अन्यत्र पसलभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्न सकेका छैनौं ।' स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले सहकारी छनोट गरी अनुदान दिए पनि अनुगमन नहुँदा अव्यवस्थित भएको हो । पहिलो पटक अनुगमन भएको पसल सञ्चालकले बताए । 'जनशक्ति र साधन नभएकाले अनुगमन गर्न नसकेको हो, 'डिभिजन प्रमुख वशिष्टले भने, 'समितिको बैठक बस्दा लाग्ने चिया खाने खर्चसमेत छैन ।' केही समयअघि झौखेलको सहकारी पसलमा आफै अनुगमनमा जाँदा गुणस्तरहीन सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । 'यस्ता पसलमा आज सामान किन्यो भने भोलिपल्ट नआउने सामान बिक्री गर्दारहेछन,' उनले भने । पसल व्यवस्थित गर्न डिभिजनले सञ्चाकललाई भेला गरेर ६ दिनको तालिमसमेत दिएको उनले बताए । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि सहकारी पसलको अवस्थाबारे जिल्ला- जिल्लाबाट रिपोर्ट मागिएको थियो । अधिकांशले सामान्य रहेको प्रतिवेदन पठाएका थिए ।